Ladli Behen Yojana: रक्षाबंधन से पहले सरकार का ऐलान – अब 1.30 करोड़ बहनों को मिलेगा अपना घर और सहायता

मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने रक्षाबंधन से पहले राज्य की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समत्व भवन में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान ऐलान किया कि Ladli Behen Yojana के तहत 1.30 करोड़ शहरी क्षेत्र की लाड़ली बहनों को अब न केवल आर्थिक सहायता दी जाएगी, बल्कि उन्हें अपना पक्का घर भी मिलेगा।

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1.30 करोड़ बहनों को मिलेगा अपना पक्का घर

Ladli Behen Yojana को और प्रभावी बनाते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक बनाए गए 8.55 लाख घरों के अतिरिक्त दूसरे चरण में भी 4 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं। यह सभी आवेदन Ladli Behen Yojana के लाभार्थियों को ध्यान में रखकर प्रोसेस किए जा रहे हैं, जिससे लाखों महिलाओं का घर का सपना जल्द साकार होगा।

Ladli Behen Yojana के तहत विकास कार्य

इस बैठक में सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि राज्य के समग्र विकास के लिए भी कई बड़े निर्णय लिए गए। ₹1,070 करोड़ की लागत से 1,062 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। साथ ही भोपाल और इंदौर मेट्रो परियोजना को 2027 तक पूर्णतः चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

चिरपावन नगरी चित्रकूट के लिए भी ₹2,800 करोड़ का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसमें शहरी विकास विभाग ₹800 करोड़ की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम कर रहा है।

महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक टॉयलेट्स और इलेक्ट्रिक बसें

राज्य की 183 शहरी निकायों में 218 पिंक टॉयलेट्स चालू हैं। वहीं महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की योजना भी सक्रिय रूप से कार्यान्वित की जा रही है।

स्वच्छ जल, हरियाली और ई-गवर्नेंस पर भी जोर

Ladli Behen Yojana के साथ ही सरकार शहरी विकास में जल संरक्षण और हरित क्षेत्र निर्माण पर भी ध्यान दे रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 36 जल संरचनाओं का पुनरुद्धार किया गया है। इसके साथ ही 3,963 वर्षाजल संचयन प्रणालियाँ और 38 हरित क्षेत्र विकसित किए गए हैं।

ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए नागरिक सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे जनता को सरल और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।


निष्कर्ष: Ladli Behen Yojana अब सिर्फ एक आर्थिक सहायता योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम बन चुकी है। सरकार का यह फैसला निश्चित ही लाखों परिवारों की जिंदगी बदलने वाला साबित होगा।